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Tuesday, September 15, 2015

Department of Expenditure has issued gazette notification regarding extension of 4 month to 7th Central Pay Commission...

(Department of Expenditure)
RESOLUTION

New Delhi, the 8th September, 2015

No. 1/1/2013-E. III(A).—The Government of India have decided that the Para 5 of this Ministry’s Resolution No. 1/1/2013-E.III(A) dated 28.2.2014 shall be modified as under :—

“The Commission will make its recommendations by 31st December, 2015. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized.”

RATAN P. WATAL, Finance Secy.


Authority: http://egazette.nic.in/

सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण पर कड़े स्टेप लिए

ten tho
SOURCE - ten tho
SOURCE - Jagran

Monday, September 14, 2015

जानिए, कैसे 7वां वेतन आयोग राज्‍य के खजाने पर डालेगा असर

नई दिल्‍ली। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में आने की उम्‍मीद है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर राज्‍यों के खजाने पर ज्‍यादा पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर बढ़ती हुई महंगाई और कर्मचारियों के हित को ध्‍यान में रखकर किया जाता है। वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा निवृत्ति के लाभ और अन्‍य सेवा शर्तों संबंधी मुद्दों पर विचार करती है। इससे पहले पाचवां वेतन आयोग एक जनवरी 1996 को और 6ठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006 को लागू किया गया। वहीं, 7वां वेतन आयोग की सिफारिश को एक जनवरी 2016 से लागू किया जाना है।
जस्‍टिस माथुर की अध्‍यक्षता में आयोग गठित
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में तत्‍कालीन मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्‍त जज न्‍याय‍मूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्‍यक्षता में की। वेतन आयोग को कैबिनेट ने 28 फरवरी 2014 को मंजूरी दी। आयोग में जस्टिस माथुर के अलावा तीन और सदस्‍यों की नियुक्‍त की गई हैं। जबकि आयोग अपनी रिपोर्ट गठन की तारीख से 18 महीनों के अंदर सौंपेगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और भारतीय लेखा परीक्षण विभाग के अधिकारी तथा रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी के वेतन भत्‍ता सुविधाओं एवं अन्‍य लाभों की समीक्षा करेगा। जिसके आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। केंद्र और राज्‍य सरकारें वेतन आयोग के इसी रिपोर्ट के आधार पर अपने कर्मचारियों का वेतन भत्‍ता और पेंशन को लागू करती है।
50 लाख कर्मचारियों व 30 लाख पेंशनरों को लाभ
सरकार के द्वारा गठित 7वें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को मिलेगा। जबकि 1 करोंड़ से ज्‍यादा राज्‍य एवं स्‍थानीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा क्‍योंकि राज्‍य सरकारें भी इसी के आधार पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और भत्‍ता लाभ देती है। हालांकि छठे वेतन आयोग का क्रियान्‍वयन अक्‍टूबर 2008 में हुआ जिसकी वजह से 30 महीनें का एरियर कर्मचारियों को मिला। जिसने आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण विकास की गति तेज हुई और अर्थव्‍यवस्‍था पटरी पर लौटने लगी।
7वें वेतन आयोग का राज्‍यों पर पड़ेगा असर
सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिश रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में देने वाला है। जिसका असर राज्‍यों पर भी पड़ने वाला है। यह जानकारी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है। क्‍योंकि राज्‍यों की राजकोषीय स्थिति को यदि देखा जाए तो इसका असर उनके खजाने पर पड़ेगा जो कि उनकी वित्‍तीय स्थिति को प्रभावित करेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्‍यों के सकल घरेलू उत्‍पाद में पेंशन खर्च की हिस्‍सेदारी कितनी है जबकि इस पर होने वाले कुल खर्च में कितना राजस्‍व खर्च होगा। रिपोर्ट के अनुसार पेंशन खर्च का मूल्‍यांकन राज्‍यों ने स्‍वयं किया है जिसकी चर्चा 14वें वित्‍त आयोग से की है। जिसे नीचे आंकड़ों में चार्ट के जरिए फीसदी में दिखाया गया है। जो कि इस प्रकार है:-



क्रम संख्‍याराज्‍यसकल घरेल उत्‍पाद में पेंशन व्‍यय की हि‍स्‍सेदारी (फीसदी में)होने वाले कुल खर्च में राजस्‍व की हिस्‍सेदारी (फीसदी में)
1आंध्र प्रदेश1.8586.2
2बिहार2.8275.58
3गुजरात0.9374.15
4हरियाणा0.9689.48
5कर्नाटक1.4184.42
6केरल2.5589.44
7मध्‍य प्रदेश1.2982.95
8महाराष्‍ट्र0.8683.11
9पंजाब1.8666.34
10राजस्‍थान1.4080.46
11तमिलनाडु1.7585.83
12उत्‍तर प्रदेश2.5671.28
13पश्चिम बंगाल1.7687.35


केंद्र और राज्‍यों पर पड़ने वाला वित्‍तीय प्रभाव

जहां सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट कुछ ही महीनों में आने वाला है इसे 1 जनवरी 2016 से लागू भी किया जाना है। वहीं 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने पर जो कुल वित्‍तीय प्रभाव पड़ा उसका भी आंकलन रिपोर्ट में किया गया है। उसके मुताबिक केंद्रीय बजट पर 15700 करोड़ रुपए और रेल बजट पर 6400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा।
जबकि राज्‍यों के द्वारा वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने पर एरियर देने पर 2008-09 और 2011-12 में कम्‍बाइंड रेवन्‍यू अकाउंट का घाटा 2009-10 में जीडीपी के 0.6 फीसदी रही। लेकिन 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद बिहार, उत्‍तर प्रदेश और केरल जैसे राज्‍यों का क्‍या स्थिति होगी जहां पर पेंशन के मद में ज्‍यादा खर्च होता है।
source - bhasker

What should be minimum wages and Fitment Formula in 7th Pay Commission report.

Minimum Wage and 7th Pay Commission wage hike Confederation of Central Government Employees and Workers Karnataka Branch estimates minimum wages and net increase out of 7th Pay Commission on the basis of some calculations.

Minimum Wages Fitment Formula and Wage Hike.

Comrades,
There are number of unwanted articles on minimum wage, fitment formula and wage hike on many websites which are not true and create confusion among the Central Government Employees. This type of the articles also give wrong impressions and give wrong signals to the Government, these articles are written without having basic knowledge of the price rise and minimum wagecalculation.
The minimum wage calculation is given below.  Hence it is requested to go through the belowcalculation of minimum wages, as the 7th CPC has indicated the use of using Dr. Aykroyd formula and 15th ILO norms for calculation of minimum wages. The rates are taken from Government shops (retail prices are 10% more than Government prices) . The rates to be taken up by the 7th CPC may vary only marginally.
We should actually wait for the 7th CPC to give its report and then we should react and staff side JCM shall take necessary steps in this regard. Let us stop all such unwanted gossips of minimumwage, fitment formula and wage hike. The model minimum wage calculated using Dr. Aykroyd formula and 15th ILO norms as on 1st July 2015 is given below.
ItemPer MonthAverage Amount
3 unitsRate
in Kgs/ mt
Rice  (fine) & Wheat atta42.75401710
Dal7.21401008
Raw Vegetables941369
Green Vegetables11.2545507
Other Vegetables6.7555372
Fruits10.875810
Milk Dairy1833594
Sugar539.5198
Edible Oil3.6114410
Fish2.54101025
Meat Mutton54502250
Egg905450
Detergents*1161.58162
Clothes5.52501375
Total11241
Miscellaneous @ 20%2248.2
Total13489
Additional @ 25%3372.3
Total16861.5
Add 10% housing1686
Minimum pay for unskilled worker in the erstwhile Group “D”18547.5
Add 25% for Group “C” ( as proposed by 6th CPC )4636.875
Total23184.375
Add 6% more prices from 1st July  2015 to 1st Jan 20161391.04
Total amountRs 24575/-
Minimum pay for skilled worker in Group “C”Say  Rs 25,000/-
Fitment formula = Rs 25000/7000 = 3.5
The main goal is to educate the Central Government Employees and prepare for the struggle path in case the  important demands expected of the 7th CPC are not met.
A) Minimum wage of Rs 25,000/- as per Government prices.
B) Fitment formula of 3.5
C) Wage hike of more than 60%.
D) Proper pay scales with proper increment rate.
E)  Proper promotion policy and proper allowances.
F) Wage revision from 1/1/2014.
  • DA as likely on 1st Jan 2016 is likely at 125%.
  • After 7th CPC implementation it will DA will be zero %
  • Existing Basic Minimum wage is Rs 7000/- as on 1/1/06
  • Add 125% DA as on 1/1/2016 =Rs 8750/-
  • Total existing Minimum Wage as on 1/1/2016 is Rs 15750/-
  • If the Minimum wage is fixed at Rs 25,000/-
  • Net Increase shall be Rs 9250/-
  • Net Increase should be 60%.
Comradely yours
(P.S.Prasad)
General Secretary
Source: govemployee

7th Pay Commission & Employee News Center: Seventh Pay Commission To Propose Higher HRA

7th Pay Commission & Employee News Center: Seventh Pay Commission To Propose Higher HRA: New Delhi: The Seventh Pay Commission is likely to propose to increase House Rent Allowance (HRA) of central government employees, besides t...

Sunday, September 13, 2015

NOW, CENTRAL GOVT STAFF SEEK OROP IN 07TH PAY COMMISSION

NEW DELHI, SEPT 12: The joint consultative machinery for all Central Government staff has demanded that one rank one pension be implemented for all current and future pensioners. The demand is to implement it in the Seventh Pay Commission.
The move comes shortly after the Government decided to implement OROP for defence personnel.
OROP already exists for the judges of the Supreme Court, High Court and CAG, the letter stated, written by Shiva Gopal Mishra, Secretary, joint consultative machinery, Central Government Employees.
The letter has been written to the Seventh Pay Commission Chairman Justice Ashok Kumar Mathur.
Source:- The Hindu Business Line